पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा रोके गए 8,000 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) को जारी करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी के तहत पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, खाद्य आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक और राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत साहनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। पंजाब के मुख्य सचिव भी उनके साथ मौजूद थे। इस राशि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि यह मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
तीन वर्षों से बकाया राशि
केंद्र सरकार तीन वर्षों से पंजाब के आरडीएफ फंड को रोके हुए है। दोनों पक्षों के बीच कई बार पत्राचार हुआ, लेकिन जब मामला नहीं सुलझ सका तो पंजाब सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन नवंबर के अंत में सरकार ने इस मुद्दे को अदालतों के बजाय बातचीत के माध्यम से सुलझाने पर जोर दिया। इसी कड़ी में 29 नवंबर को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर राज्य का आरडीएफ बकाया जारी करने की मांग की थी। इसके बाद 12 दिसंबर को विक्रमजीत सिंह साहनी के नेतृत्व में नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की। इसके बाद अब यह बैठक हुई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के समक्ष आने वाली कठिनाइयाँ
इन फंडों के जारी न होने से सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और बाजारों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। सरकार चाहती है कि यह राशि जल्द जारी हो ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
